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SBI Decreases Minimum Balance Limit

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 25 करोड़ रिपीट 25 करोड़ ग्राहकों को नववर्ष का उपहार देते हुये न्यूनतम बैलेंस की सीमा शहरी इलाकों में तीन हजार रुपये से घटाकर एक हजार रुपये और अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण इलाकों में घटाकर 500 रुपये कर दी है।
बैंक ने आज बताया कि न्यूनतम बैलेंस की नयी सीमा जनवरी 2018 से प्रभावी हो गयी है। अब औसत न्यूनतम बैलेंस की गणना भी मासिक की जगह तिमाही आधार पर की जायेगी। पहले न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर शहरी इलाकों में जहाँ 30 से 50 रुपये और अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण इलाकों में 20 से 40 रुपये मासिक शुल्क लगता था वहीं अब ये शुल्क तिमाही लगेंगे। इस प्रकार शुल्क भी एक तिहाई कर दिया गया है। शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर अलग से देय होगा।

SBI

अब तक बैंक के ग्राहकों को मेट्रो शहरों तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस तीन हजार रुपये रखने होते थे। अर्द्धशहरी इलाकों में यह सीमा दो हजार रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार रुपये थे। बैंक ने पिछले साल 01 अप्रैल से न्यूनतम बैलेंस का प्रावधान दुबारा लागू किया था। न्यूनतम बैलेंस की ऊँची सीमा के कारण उसे काफी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें @ https://goo.gl/vDkAJf

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बैडमिंटन: चीन ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं सिंधु

रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पी.वी.सिंधु ने चीन ओपन बैडमिंटन वल्र्ड सुपर सीरीज प्रीमियर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस जीत के साथ ही अब सिंधु लगातार दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा जमाने से केवल तीन कदम दूर हैं। दूसरी विश्व वरीयता प्राप्त सिंधु ने गुरुवार को चीन की हान युए को मात देकर खिताबी जीत की ओर एक और कदम बढ़ाया।

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सिंधु ने 40 मिनट तक चले मैच में युए को सीधे गेमों में 21-15, 21-13 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना चीन की खिलाड़ी गाओ फांगजिए से होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सिंधु ने इस टूर्नामेंट में खिताबी जीत हासिल की थी और वह सायना नेहवाल और एच.एस.प्रणॉय के बाहर होने के साथ भारतीय चुनौती पेश करने वाली एकमात्र खिलाड़ी रह गई हैं। @ http://bit.ly/2AZufyW


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रिजर्व बैंक ने नहीं घटाई ब्याज दर

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर केंद्र सरकार, उद्योग जगत और आम लोगों को निराश किया है। केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसलिए कर्ज सस्ता होने की उम्मीद कर रहे लोगों को इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की दोमासिक समीक्षा में ब्याज दरों को पहले की तरह ही रखने का फैसला किया।

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बैंक की ओर से कहा गया है कि दुनिया भर में चल रहे घटनाक्रम और भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका को देखते हुए उसने नीतिगत ब्याज दरों में कमी नहीं करने का फैसला किया है। बैंक ने महंगाई दर के अनुमान में भी बढ़ोतरी की है। बैंक के इस कदम से आवास और वाहन कर्ज सस्ता होने की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा हुई है।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने दो दिन की बैठक के बाद यहां बहुमत के आधार पर नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का फैसला किया। समिति के छह में से पांच सदस्यों ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि एक सदस्य डॉक्टर रवींद्र एच ढोलकिया ने इन दरों में एक चौथाई फीसदी की कमी किए जाने का समर्थन किया। @ http://bit.ly/2geeg7r


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जेपी इंफ्राटेक की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हजारों घर खरीददारों को फौरी राहत प्रदान करते हुए जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने (इंसॉल्वेंसी) की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर आज रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने घर खरीददारों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा शुरू की जाने वाली इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर स्थगनादेश जारी किया।

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न्यायालय ने इन खरीददारों की याचिका पर जेपी इंफ्राटेक को नोटिस भी जारी किया। खरीददारों का दावा है कि उन्होंने 90 प्रतिशत राशि का भुगतान जेपी को कर दिया है, लेकिन उन्हें आज तक फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया है।

आईडीबीआई बैंक के 500 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन घर खरीददारों ने शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के वित्तीय हितों को अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स के हितों पर तरजीह दी जाती है। फ्लैट खरीददारों ने यह दलील दी है कि यदि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो न तो उन सभी को फ्लैट ही मिल पायेगा और न ही उनके पैसे वापस होंगे। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें @ https://goo.gl/m5Vhij


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रिजर्व बैंक जारी करेगा दो सौ रुपए के नोट!

महीनों की अटकलों के बाद आखिरकार सरकार ने माना कि वह दो सौ रुपए के नोट जारी करने जा रही है। सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मीडिया में पिछले कुछ महीनों से इस बात की चर्चा थी कि केंद्रीय बैंक दो सौ रुपए के नोट जारी करेगा। सरकार ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक को दो सौ रुपए का नोट जारी करने की अनुमति दे दी। इससे छोटे मूल्य के करेंसी नोटों से दबाव कम करने में मदद मिलेगी। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कांफ्रेंस में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि दो हजार रुपए के नोट बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

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इससे पहले वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार दो सौ रुपए का बैंक नोट जारी करने की अनुमति देती है। नया नोट जल्दी चलन में आने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि दो सौ का नोट छापने की प्रक्रिया शुरू होने से देश में करेंसी की स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। @ https://goo.gl/oPjriv


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भारत फीफा रैंकिंग में एक पायदान लुढ़का

भारत ताजा फीफा रैंकिंग में एक पायदान गिरकर 97वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने पिछले महीने रैंकिंग में 96वें स्थान पर कब्जा किया था जो उसकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी। भारत के 341 रेटिंग अंक है और लेकिन आफ सीजन होने के कारण उसकी रैंकिंग में गिरावट आई है।

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एशियाई देशों में भारत 12वें स्थान पर है जबकि ईरान शीर्ष पर है जो विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर है । विश्व रैंकिंग में ब्राजील पहले और जर्मनी दूसरे स्थान पर है। उनके बाद अर्जेंटीना, स्विटजरलैंड और पोलैंड हैं। @ http://bit.ly/2fuR8DS


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ब्रांडेड खाद्यानों पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पांच फीसदी केवल उन ब्रांडेड अनाजों पर लागू होंगे, जो ट्रेड मार्क के रजिस्टर में पंजीकृत हैं, जबकि अन्य को छूट दी जाएगी। ‘पंजीकृत ब्रांड नाम’ के अर्थ पर संदेह उत्पन्न होने के कारण सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है।

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा जब तक ब्रांड नाम या व्यापार का नाम वास्तव में ट्रेड मार्क्‍स के रजिस्टर में नहीं है और ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत नहीं है, तब तक उस पर जीएसटी शुल्क लागू नहीं होगा। बयान में कहा गया हैं। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) ‘छेना’ या ‘पनीर’, प्राकृतिक शहद, गेहूं, चावल और अन्य अनाजों, दालों, अनाजों और दालों के आटे व अन्य वस्तुओं की आपूर्ति पर नहीं लगेगा, बशर्ते कि वे पैकबंद डिब्बों में न हों और रजिस्टर्ड ब्रांड नाम में न आते हों। बयान में कहा गया है ऐसे पदार्थो की आपूर्ति जब कंटेनर में पंजीकृत ब्रांड नाम के साथ की जाती है तो उन पर 2.5 फीसदी जीएसटी दर लगेगी। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें @ http://bit.ly/2sTjHw5